काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वित्तीय दायित्व पूरा नगर्ने १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार पटक-पटक पत्राचार, इमेल तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सम्बन्धित कम्पनीहरूले अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।
ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) अनुसार चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नभए अनुमति पत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
खारेजी प्रक्रियामा परेका कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिंक बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण पेश नगरेको, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको तथा सेवा सञ्चालन क्षेत्र र ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।
