काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि अनावश्यक दबाबबिना ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गरिएको हो। सो अवसरमा संयोजक शाहले आर्थिक विकास निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार सरकारले व्यवसायी लक्षित धरपकड गर्ने नीति नलिएको र गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई हानि पुर्याउने कार्यमा मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले राज्यका निकायहरूलाई कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक निर्देशन नदिइएको उल्लेख गर्दै प्रणालीले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको बताए।
शाहले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै पनि तहबाट चन्दा वा दबाब दिनु नपर्ने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता समस्या देखिए जानकारी गराउन आग्रह गरे। उनले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिमा रहेको पनि बताए।
सरकारले आगामी बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन ‘सिंगल डोर प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। साथै, उत्पादन, लगानी र उद्योग क्षेत्रका नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।
ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) र ‘बिल्ड-अपरेट-ट्रान्सफर’ (बीओटी) मोडेललाई विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता र स्थिर नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संविधान संशोधनलाई आर्थिक सुधार, सुशासन र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
व्यवसायीहरूको साझा रायमा निजी क्षेत्रलाई राज्यको आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, साथै बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक र नवप्रवर्तनमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीको स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने गरी पुन:परिभाषित गर्न सुझाव पनि दिइएको छ।
उनीहरूले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो कर र नियमनका कारण सिर्जना भएको असहजता अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। कर प्रशासन, अनुमति प्रक्रिया, जग्गा, वातावरण तथा वनसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
व्यवसायीहरूले कानुनको फरक–फरक व्याख्या र प्रशासनिक जटिलताका कारण लगानी जोखिममा परेको भन्दै नीतिगत स्थायित्वको माग गरेका छन्। साथै पुराना कर तथा बैंकिङ विवादलाई आधार बनाएर अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
छलफलमा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायीको चरित्रमाथि हुने आक्रमण रोक्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र निजी क्षेत्रको सम्मान तथा प्रतिष्ठा संरक्षण संविधान वा कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
कार्यदलले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ, पूर्व प्रशासक, कानुनविद्, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्दै आएको जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि सुझाव संकलन प्रक्रिया निरन्तर रहने कार्यदलले स्पष्ट पारेको छ।
