काठमाडौँ । संविधान संशोधनको तयारीसँग सम्बन्धित छलफलमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरू तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानता, समावेशिता र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बृहत् छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले संविधान संशोधनका क्रममा राज्यले यसअघि गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले हालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समेत महिलाका लागि अनिवार्य कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला अधिकार र मानवअधिकारसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विशेष प्राथमिकतासहित सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न तथा घरेलु श्रमिकको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गर्न सुझाव दिइन्।
अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सुरक्षा क्षेत्रबाट बोल्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मीरा चौधरीले सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षण व्यवस्थाको सीमा निर्धारण र महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले नेतृत्व तहमा महिलाको व्यावहारिक उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि पवन राई (बाबु)ले समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न संवैधानिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए।
सञ्चार तथा कानुनी क्षेत्रका सहभागीहरूले पनि विभिन्न संरचनात्मक सुधारका सुझाव दिएका छन्। क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जालकी अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र संघीय तथा स्थानीय संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगमा रहेको उमेरहद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् भने पूर्वमाओवादी नेतृ देवी खड्काले संविधान संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।
पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने संस्था बनाइनुपर्ने र युवाका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना आवश्यक रहेको बताइन्। अर्की पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमै अध्ययन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्ने सुझाव दिइन्। अधिवक्ता राधिका खतिवडाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिमा अझै व्यवहारिक जटिलता रहेको गुनासो गरिन्।
शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि विभिन्न विषय उठाएका थिए। पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. जयालक्ष्मी प्रधानले महिला विश्वविद्यालय स्थापना र डिजिटल हिंसाविरुद्ध कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको बताइन्। बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी पूर्वअध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले समानुपातिक समावेशी सहभागिता संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता दिन राज्यस्तरीय विशेष योजना आवश्यक रहेको बताइन्।
छलफलमा सहभागी पत्रकार अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याको अनुपातअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखे। यस्तै, सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनीता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य तथा अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न तथा कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रमको समापनमा कार्यदल संयोजक असिम शाहले सरकारले विभिन्न निकायलाई महिलामैत्री बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताए। उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उल्लेख्य महिला सहभागिता रहेको दाबी गरे।
संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले व्यापक सहमति र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा मात्रै अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई बहस पत्र तयारीमा समेटिने बताए।
