काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्ने पिकअप सवारीसाधनमा उत्पादक कम्पनीले निर्धारण गरेको क्षमताभन्दा बाहिर सिट थप्ने अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सवारीसाधनको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन, सिट संख्या थप्ने तथा मालवाहक भागमा सुरक्षाकर्मी ओसारपसार गर्ने विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था पालना गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको हो।
फैसलाको पूर्णपाठमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ अनुसार उत्पादक कम्पनीले निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन हुने गरी सवारीसाधनको संरचना वा सिट संख्या हेरफेर गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले पिकअप सवारीको तोकिएको क्षमताभन्दा बाहिर सिट थप्ने अभ्यास उक्त कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै ऐनको दफा १२३ ले मानिस बस्न बनाइएको सिटबाहेक अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी शासन दुवैको दृष्टिकोणबाट यस्ता व्यवस्थाको पालना आवश्यक रहेको जनाएको छ।
फैसलामा सुरक्षा निकायका लागि उक्त कानुन लागू नहुने गरी कुनै विशेष छुट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै नियमनकारी निकायका रूपमा रहेका प्रहरी संगठनले झन् कानुनी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नु सुशासनको दृष्टिले अपेक्षित हुने टिप्पणी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा नेपाल प्रहरीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका ७५ वटा पेट्रोलिङ पिकअप, १० वटा एस्कर्ट पिकअप तथा सशस्त्र प्रहरीले खरिद गर्न लागेको ५० वटा डबल क्याब पिकअपसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रिया बदर गर्न पनि माग गरिएको थियो। तर अदालतले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको तथा सम्झौतासम्बन्धी कामसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थालाई आधार मान्दै उक्त माग स्वीकार गरेन।
सुनुवाइका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भौगोलिक अवस्था, गस्ती, आकस्मिक परिचालन, हतियार व्यवस्थापन तथा सुरक्षा आवश्यकताका कारण पिकअप सवारीमा थप सिट राख्ने अभ्यास रहेको जिकिर गरेका थिए। तर अदालतले सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए कानुन संशोधनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने संकेत गरेको छ।
फैसलामा राज्यका निकाय वा निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सवारीसाधनको स्पेसिफिकेसन परिवर्तनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सुरक्षा निकायको विशिष्ट आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने भए विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
अदालतको यो आदेश पछिल्लो समय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयंको आचरण र कानुन पालनासम्बन्धी बहससँग पनि जोडिएको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत सिट थप्ने वा संरचना परिवर्तन गर्ने कार्यमा सर्वसाधारणमाथि कारबाही हुने गरेको अवस्थामा सुरक्षा निकायले आफ्नै सवारीसाधनमा त्यस्तै अभ्यास अपनाउनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी संगठनसँग सम्बन्धित आचरण, अनुशासन, कानुन पालनाको स्तर तथा सार्वजनिक जबाफदेहीताका विषयमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमा कार्यरत अधिकारीहरू केवल कानुन लागू गराउने भूमिकामा सीमित नभई कानुनी शासन, नैतिकता र संस्थागत विश्वासका संवाहकसमेत हुने भएकाले उनीहरूको आचरण र व्यवहारबाटै राज्यप्रति नागरिकको भरोसा निर्माण हुने जानकारहरू बताउँछन्।
यही सन्दर्भमा उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई केवल सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादका रूपमा मात्र नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तको पुनः स्मरणका रूपमा पनि हेरिएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ :
