मन्त्रालय मर्ज भयो, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी टुंगियो तर सचिवहरूको टुंगिएन । अधिकार, जिम्मेवारी र भविष्यबारे अन्योल बढ्दा सिंहदरबारभित्रको प्रशासनिक संक्रमणले कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आखिर सचिव व्यवस्थापन किन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्दै छ ?
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दै विभिन्न मन्त्रालय गाभेपछि सचिवहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन अझै टुंगो नलाग्दा प्रशासनिक तहमा अन्योलता बढेको छ । मन्त्रालयहरूको राजनीतिक नेतृत्व तय भए पनि प्रशासनिक नेतृत्व तथा अधिकार प्रत्यायोजनबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा सचिवहरू नियमित कार्यसम्पादनदेखि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने विषयसम्ममा अन्योलमा परेका छन् ।
मन्त्रालय मर्जसँगै कतिपय मन्त्रालयमा दुई-दुई जना सचिवको अवस्था बनेको छ भने कतिपयमा एक जना सचिवले संयुक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कृषि तथा वन क्षेत्रलाई समेटेर बनेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला जोडिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा खानेपानी, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गाभेर बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुनर्संरचनाले सचिव व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालय गाभिए पनि सचिवहरूले गाभ्नुअघिकै मन्त्रालयगत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका कार्यक्रम कृषि सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले तथा वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रम वन सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले हेर्दै आएका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम मदन भुजेलले र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनतर्फका काम चन्द्रकला पौडेलले सम्हालिरहेकी छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय विभाजन भई शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधि क्षेत्रमा जिम्मेवारी बाँडिएपछि त्यस मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालको भूमिकाबारे भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइन्छ ।
खानेपानी, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ संरचना बनेपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा बिडारी अवकाशमा गएसँगै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । पछि खानेपानी मन्त्रालय पनि गाभिएसँगै विश्वबाबु पुडासैनी र सिग्देल दुवै सचिवको व्यवस्थापनमा केही दिन कठिनाइ उत्पन्न भयो । यद्यपि, पुडासैनीलाई नवस्थापित प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफल भएको उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई जानकारी गरायो ।
सचिव व्यवस्थापनमा अन्योल, ‘एक मन्त्रालय-एक सचिव’ नीतिको दबाब
सरकारको दीर्घकालीन सोच भने “एक मन्त्रालय-एक सचिव” कायम गर्ने रहेको बताइन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तत्कालीन वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नयाँ सचिव नपठाई उद्योगतर्फका सचिव कृष्ण राउतले नै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु त्यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, निकै महत्वपूर्ण मानिएको सहरी विकास, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर बनाइएको, बजेटको ठूलो हिस्सा रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समेत एकै सचिव कायम गर्न खोजिनुले यसअघि आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने व्यवस्था अब अन्त्य गर्न लागिएको संकेत गरेको छ । यद्यपी यस्ता मन्त्रालयहरुमा इमान्दार र सक्षम सचिवलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने विषयमा भने नियमित रुपमा बहस भई रहेको छ । विगतमा सेटिङमा माहिर सचिव तथा सहसचिवलाई पुन: सोही मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी दिँदा कुनै न कुनै रुपमा अहिलेको सरकारले खोजेको सुशासनमा प्वाल पर्न सक्ने जोखिम रहने भएकोले सचिवको जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा सरकारले सोच्नु पर्ने बहस निरन्तर जारी छ ।
तर मन्त्रालय गाभिएपछि कुन सचिवले कुन हैसियतमा काम गर्ने, संयुक्त मन्त्रालयका निर्णय कसले प्रमाणित गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव कुन आधारमा पठाउने भन्ने विषयमा औपचारिक पत्राचार नहुँदा समस्या देखिएको सचिवहरू बताउँछन् । अधिकार प्रत्यायोजन र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा भविष्यमा निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता समेत उनीहरूमा देखिएको छ । मन्त्रालयहरू मर्ज भएसँगै सचिवहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले मन्त्रालयहरूबाट गरिएका निर्णय, सिफारिस तथा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि भविष्यमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भय सचिवलगायत कर्मचारीमा देखिन्छ । विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पठाउने, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने विषयमा स्पष्ट अधिकार नतोकिँदा कर्मचारीहरू थप अन्योलमा परेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, कार्यक्षमता तथा वरिष्ठताका आधारमा गाभिएका मन्त्रालयहरूमा वरिष्ठ सचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा प्रशासनिक अनुशासन र आदेश-श्रृंखलाको पालना गर्न समेत सहज हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय प्रशासनिक वृत्तमा उठिरहेको छ ।
यसैबीच, गत जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरी सचिव व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने प्रयास गरेको थियो । समितिले अस्थायी रूपमा हाल जहाँ जो सचिव कार्यरत छन्, त्यही क्षेत्रको जिम्मेवारी कायम राख्ने तथा केही सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राख्ने विकल्पमा छलफल गरेको थियो । तर राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
खासगरी अहिले नै एउटा मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्ने र बाँकी सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तान्ने राजनीतिक नेतृत्वको संकेतपछि तत्कालका लागि त्यो विषय थाती रह्यो । दुई साता हुन लाग्दासमेत सचिव व्यवस्थापनको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेशदेखि सिंहदरबारसम्म सचिव मिलानको चुनौती
सचिव व्यवस्थापनको समस्या संघीय मन्त्रालयमा मात्रै सीमित छैन । प्रदेश सरकारहरूमा पनि सचिव पद रिक्त रहेका कारण संघ र प्रदेशबीच जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विगतमा संघमा बढुवा भएका सचिवलाई प्रदेशमा पठाएर रिक्तता पूर्ति गर्ने अभ्यास रहे पनि हाल नयाँ प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कारण संघीय दरबन्दी नै घटाउने तयारी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एक पटक प्रदेश बसेर संघमा आइसकेका सचिवहरूलाई पुन: प्रदेशमा कसरी पठाउने भन्ने समस्या व्यवहारिक मात्रै होइन, सैद्धान्तिक रूपमा पनि जटिल देखिएको छ । साथै प्रदेशमा पद रिक्त राखेर संघमै अतिरिक्त सचिव राख्ने विषय पनि त्यति सुहाउँदो नदेखिएको अर्का एक सचिव बताउँछन् ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे निलम्बनमा परेसँगै त्यहाँ सचिव पद रिक्त छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा पनि कमल भट्टराईले कायममुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । जसको कामू असारमा सकिँदैछ । त्यसपनि निमित्त भएर चलाउने या पुन: कामू थप्ने भन्ने विषय थाति नै छ । यसले पनि सचिव व्यवस्थापनको दबाब थप बढाएको छ । त्यस्तै सचिव बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका केही वरिष्ठ सहसचिवहरू समेत स्पष्ट निर्णय नहुँदा तथा संरचना नबन्दा बढुवा प्रक्रिया अघि नबढी कतिपय अवकाश भइसकेका छन् भने कतिपय बढुवा प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा सहसचिवकै रूपमा घर जाने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बढुवाको मुखैमा पुगेकाहरू महिनौँसम्म पनि बढुवा नभई सहसचिवकै रूपमा अवकाश हुनु, मन्त्रालय चलाइरहेका सचिवहरू मन्त्रालय गाभिएसँगै अतिरिक्तमा थन्किनुपर्ने अवस्था आउनु तथा एक पटक प्रदेश बसिसकेपछि पुन: प्रदेशमै फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु निकै पीडादायी बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, कतिपय प्रदेशमा लामो समय बिताएर संघमा आइसक्नुपर्ने अवस्थामा प्रशासनिक संक्रमणका कारण प्रदेशबाटै अवकाशको बाटो लाग्नु पनि दुर्भाग्यपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
यद्यपि मुलुक निर्माणका क्रममा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको दायित्व तथा कर्तव्य हो । तर त्यसका बाबजुद पनि सहज रूपमा निकास निकाल्न सकिने प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण कर्मचारीहरू अन्योलता मात्रै होइन, थप अस्थिरताको सिकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
मुख्यसचिवको भूमिकामाथि प्रश्न, छुट्यो सुधारको अवसर
निजामती सेवाको नेतृत्वका रूपमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल बोल्न तथा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेकै कारण कर्मचारी व्यवस्थापन कठिन बनेको र पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वसँग व्यवस्थापन तथा सुधारका विषयमा स्पष्ट रूपमा कुरासमेत राख्न नसकेकै कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र थप चेपुवामा परेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
मुख्यसचिव अर्याल व्यक्तिगत रूपमा सरल र इमान्दार छविका कर्मचारीका रूपमा परिचित भए पनि प्रशासनिक नेतृत्व, समन्वय क्षमता तथा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच सेतुका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । मुख्यसचिव पदलाई सरकार र प्रशासनबीच समन्वय कायम गर्ने तथा कर्मचारीतन्त्रलाई स्पष्ट दिशा दिने नेतृत्वदायी जिम्मेवारीका रूपमा हेरिने भए पनि पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्रशासनिक अन्योलका विषयमा उनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा सुनिने गरेको छ ।
सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई आश्वस्त बनाउने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने तथा साझा धारणा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि मुख्यसचिवकै हुने भए पनि उनी त्यस भूमिकामा पर्याप्त रूपमा सक्रिय देखिन नसकेको टिप्पणी प्रशासनिक क्षेत्रमा आवाज चर्को बन्दै गएको छ ।
“यतिबेला सबैतिरबाट देश बिगार्ने नै कर्मचारी हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । के साँच्चिकै सरकारले लाएको-अराएको काम गर्ने कर्मचारीले नै देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएको हो त ?” एक सचिवले भने, “विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको र कतिपय कर्मचारी नेतृत्वले आफ्नो पदीय भूमिका निर्वाह नगरी ‘हस बहादुर’ बनेकै कारण त्यसको अपजस सिंगो कर्मचारीले व्यहोर्नुपरेको छ ।”
यदी कर्मचारी कामै नलाग्ने थियो भने कार्की सरकारको समयमा इतिहासमै सफल मानिएको निर्वाचन कर्मचारी प्रशासनले नै सम्पन्न गरेको र अहिले बालेन सरकारमा पनि सबै कामहरु कर्मचारीमार्फत् नै भईरहेकोले कर्मचारीलाई काम गराउने सन्दर्भमा राजनीतिज्ञको क्षमतामा नै भर पर्ने एक पूर्वमुख्यसचिवको भनाई छ । त्यसैले हिजोको दिनमा राजनीतिज्ञहरुको निहीत स्वार्थ तथा केही कर्मचारीको बदमासिको अपजस यतिबेला सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई दिनु न्यायोचित नहुने पनि ती मूख्यसचिव बताउँछन् । तर सिंगो सार्वजनिक प्रशासनको मियोका रुपमासमेत रहने मुख्यसचिव भने दरिलो हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएलगत्तै कम्तीमा पनि जेन-जेड आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की सरकारका पालामा शासकीय सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्रबारे मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकेको भए थप सुधारले संस्थागत रूप लिन सक्ने अधिकांश सचिव तथा सहसचिवहरूको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीको नेतृत्वमा गठित विभिन्न मन्त्रालय सम्मिलित सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले महिनौँको प्रयासपछि तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा मुख्यसचिव अर्याल हिच्किचाएको बताइन्छ । यद्यपी चौतर्फी दबाब पछि आफैले बुझेको प्रतिवेदन वेवसाईटमा अपलोड गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा जेन जेड आन्दोलनले उठाएका माग तथा भावनाअनुसार शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो ।
यद्यपि उक्त अध्ययनका केही पक्षमा गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । तर समग्रमा हेर्दा परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकारलाई विद्यमान समस्या पहिचान गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन उपयोगी आधार सामग्रीका रूपमा प्रतिवेदनलाई हेरिएको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ । प्रतिवेदनमा अधिकांश समस्याको पहिचानसँगै समाधानका उपायसमेत सुझाइएको थियो ।
कर्मचारी वृत्तका अनुसार उक्त प्रतिवेदन प्रारम्भिक चरणमै प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन सकेको भए अहिले ल्याइएका सय बुँदे सुधार योजना तथा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले थप संस्थागत स्वरूप लिन सक्ने थियो । साथै, सुधारका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाहमा नागरिकले अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको र त्यसका कारण सरकारमाथि बढ्दो आलोचना पनि केही हदसम्म कम हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । हाल देखिएको सचिव व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पनि समयमै सम्बोधन गर्न सकिने विषयमध्ये एक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना चलिरहँदा सरकारले सबै मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सचिव किरण राज शर्मा नेतृत्वको ‘राइटसाइजिङ’ समितिले मन्त्रालयहरूको संरचना थप पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । ओएण्डएमपछि मन्त्रालयको संरचना, दरबन्दी र सचिवको संख्या अन्तिम रूपमा निर्धारण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी साउन-भदौमा ठूलो संख्यामा सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले दीर्घकालीन व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सहज हुन सक्छ । त्यसअघि भने मन्त्रालय मर्जको निर्णयसँगै उत्पन्न भएको संक्रमणकालीन अवस्था व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ ।
तत्कालका लागि मर्ज भएका मन्त्रालयमा दुई-दुई सचिवलाई जिम्मेवारी बाँडेर काम गराउने वा अतिरिक्त समूहमा राख्ने विकल्पबारे छलफल भइरहे पनि अन्तिम निर्णय भने अझै हुन बाँकी छ । तर अहिलेका लागि अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष (असार) सम्म पुरानै संरचनाअनुसार मन्त्रालयगत ज्येष्ठता तथा सरकारलाई उपयुक्त लागेको सचिवको जिम्मेवारी कायम राख्दै दुई जना सचिवलाई कार्यरत राख्ने, नयाँ आर्थिक वर्षसम्म ओएण्डएम सम्पन्न हुने तथा कतिपय सचिव अवकाशमा जाने भएकाले त्यसपछि व्यवस्थापन सहज हुने आधारमा यही विकल्प सबैभन्दा सुरक्षित र व्यवहारिक देखिएको प्रशासन स्रोतहरूको भनाइ छ ।
