काठमाडौँ । मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि सभामा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको छ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रभावकारी र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले बहालवाला अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिबाट हुने अनुसन्धानप्रति विश्वास गर्न नसकिने उल्लेख गरे। “देशको बहालवाला मन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ,” उनले भने।
सांसद शाहीले भन्सार छलीको आशंकासहित सयौँ सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको बताए। उनले करका दर परिवर्तनसम्बन्धी गोप्य सूचना बाहिरिएको आशंका गर्दै त्यसबारे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।
“करका दर हेरफेर गर्ने सूचना कसरी बाहिरियो ? त्यो सामान्य कर्मचारीलाई थाहा हुने विषय होइन,” उनले संसदमा भने। करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी सीमित उच्च तहका अधिकारीहरूसँग मात्र रहने भएकाले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहीले यस प्रकरणलाई सुशासनसँग जोडिएको विषय भन्दै सरकारले पारदर्शी ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। अर्थमन्त्रीमाथि पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने उनको माग थियो।
उनले विगतमा पनि सरकारका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारले आफैं समिति गठन गरेर अनुसन्धान गराउने र अन्तत: आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरे।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उक्त विषय थप अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा संसदीय छानबिनको माग गरिएको हो।
