काठमाडौँ । हुम्ला जिल्लामा कार्यरत कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न १० सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि हुने सुनियोजित प्रहार सह्य नहुने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामार्फत जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख डा. उमाकान्त तिवारीमाथि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा भइरहेको टिप्पणी र प्रचारप्रसारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सुशासनमुखी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका बीच केही समययता स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख डा. तिवारीलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुखहरूले डा. तिवारीले विगत ११ महिनादेखि हुम्लालाई कर्मथलो बनाएर दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले दुई पटक राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कार प्राप्त गरेको स्मरण गराएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले भइरहेको गतिविधि दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा डा. तिवारीमाथिको गतिविधि केवल एक कर्मचारीविरुद्धको सुनियोजित दुष्प्रचार मात्र नभई राष्ट्र सेवामा समर्पित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथिको प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा हुम्ला विकास पूर्वाधार, यातायात पहुँच तथा सेवा सुविधाका दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण जिल्ला रहेको उल्लेख गर्दै जिल्लाबाहिर जाने तथा कार्यालयमा नियमित उपस्थितिसम्बन्धी विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रचारप्रसार गरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका आन्तरिक कागजात सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको घटनाप्रति पनि कार्यालय प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा २८ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयताको हक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को आचरणसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारी कागजात अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अन्त्यमा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका हुम्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरू सुशासन, सामाजिक न्याय र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा डिभिजन वन कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, प्रदेश लेखा इकाइ, खाद्य, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय तथा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
