काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी विवाद तथा समस्या व्यवस्थापनलाई जिल्लास्तरबाटै अघि बढाउने उद्देश्यसहित ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत जिल्लाहरूमा पठाइएको परिपत्रअनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकाममा रहेका भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। नापी कार्यालय प्रमुखलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १९ गतेको निर्णयबाट बलभद्र बास्तोलाको नेतृत्वमा केन्द्रीयस्तरको भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेको छ।
सरकारले नवगठित जिल्ला समितिहरूलाई स्थानीय तहमा देखिएका भूमिसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्र र जिल्लास्तरमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर, सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत उक्त आयोग खारेज गरेपछि नयाँ संरचनाअनुसार समितिमार्फत काम अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको हो।
