लोक सेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवमा अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले आयोगले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण गरेको योग्यता प्रणालीको साख र स्वच्छतालाई अक्षुण्ण राख्दै भर्ती, परीक्षा तथा छनोट प्रक्रियालाई थप आधुनिक, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न, प्रदेश लोक सेवा आयोगका कार्यमा एकरूपता कायम गर्न तथा विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्ति प्रणालीलाई समेत थप प्रतिस्पर्धी र योग्यता आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले सार्वजनिक सेवामा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै आयोगलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
लोक सेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि आयोगले निर्माण गरेको योग्यता प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे। बदलिँदो प्रशासनिक, प्राविधिक र सामाजिक परिवेशअनुसार यही प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र राज्यका आवश्यकतासँग अनुकूल बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।
आयोगले स्थापना कालदेखि नै योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समान अवसर, समावेशिता, द्वन्द्वरहितता, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयतालाई आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको उनले बताए। आयोगले विकास गरेको कानुनी मर्यादा, कार्यविधिगत शुद्धता र प्रणालीगत स्थिरता नै सार्वजनिक प्रशासनको मजबुत आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले यही प्रणालीका कारण देशभरका प्रतिभाशाली युवाले सार्वजनिक सेवामा आफ्नो भविष्य देख्न सकेको धारणा राखे।
विक्रम सम्वत् २००८ साल असार १ गते स्थापना भएको लोक सेवा आयोग नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक निकाय भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष रेग्मीले विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनका बीच पनि आयोगले योग्यता प्रणालीको रक्षा र संस्थागत विकासमा निरन्तर भूमिका निर्वाह गरेको बताए। अन्तरिम शासन विधान २००७ बाट सुरु भएको आयोगको संवैधानिक यात्रा पछिल्ला संविधानहरूमार्फत थप सुदृढ बन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान संविधानले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको पदपूर्तिलाई समेत आयोगको अनिवार्य क्षेत्राधिकारभित्र समेटेको बताए।
आयोगले विगतका अनुभव र वर्तमान आवश्यकता दुवैलाई आत्मसात् गर्दै परीक्षा प्रणालीमा क्रमिक सुधार गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षणबाट व्यवहारिक क्षमता मूल्याङ्कनतर्फ अग्रसर भएको बताए। यसका लागि ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ अन्तर्गतका विभिन्न विधि अवलम्बन गर्न थालिएको र उम्मेदवारको व्यवहारिक ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा नेतृत्व सम्भावनालाई समेत मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास भइरहेको जानकारी उनले दिए।
भर्ना तथा परीक्षा प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै आयोगले अनलाइन दरखास्त प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाएको, अनलाइन भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्ध गरेको तथा परीक्षार्थीले मोबाइलमार्फत परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। डिजिटल रूपान्तरणका यिनै प्रयासका कारण आयोगले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका सम्मानसमेत प्राप्त गरिसकेको उनले उल्लेख गरे।
संगठित संस्थाहरूको पदपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन आयोगले महत्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताए। उम्मेदवारले एउटै प्रकृतिका पदका लागि विभिन्न संस्थामा छुट्टाछुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न समूहगत एकीकृत परीक्षा प्रणाली सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस आर्थिक वर्षमा सहायक चौथो तहका पदका लागि पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरिएको र आगामी वर्षदेखि सहायक पाँचौँ तथा अधिकृतस्तरका पदमा समेत यो व्यवस्था विस्तार गरिने जानकारी दिए।
परीक्षार्थीले परीक्षा दिनका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगका देशभर रहेका १४ वटै कार्यालयबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट परीक्षार्थीको आर्थिक भार र अनावश्यक झन्झट कम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विषयमा आयोगले निरन्तर रूपमा सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए। उक्त ऐनको अभावमा प्रदेशस्तरीय कानुन तथा पदपूर्ति प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन अविलम्ब जारी हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले संघीय कानुन र संघीय लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेका आधार तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको मापदण्डले प्रदेश आयोगहरूबीच एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो।
विश्वविद्यालयहरूमा हुने पदपूर्तिलाई पनि थप प्रतिस्पर्धी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित बनाउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताए। हाल केही विश्वविद्यालयको अनुरोधमा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पदपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिने वा सबै विश्वविद्यालयका लागि एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
आयोगको हिरक जयन्ती वर्षका अवसरमा प्रकाशित ‘हिरक जयन्ती स्मारिका–२०८३’ लाई सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण तथा संस्थागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले विगतका अनुभव र भविष्यका चुनौतीबीच सेतु निर्माण गर्ने दस्तावेजका रूपमा यसको उपयोगिता रहने विश्वास व्यक्त गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा अध्यक्ष रेग्मीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनयात्रालाई समेत योग्यता प्रणालीको सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। खोटाङको दुर्गम गाउँबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी खरिदारदेखि विशिष्ट श्रेणीको सचिव हुँदै लोक सेवा आयोगको अध्यक्षसम्म पुग्न सकेको अनुभव सुनाउँदै उनले यो व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा बढी नेपालको योग्यता प्रणालीको सफलता भएको बताए।
लोक सेवा आयोगले ७५ वर्षको यात्रामा निर्माण गरेको निष्पक्षता, स्वच्छता र जनविश्वासको विरासतलाई अक्षुण्ण राख्दै बदलिँदो प्रविधि, सूचना र नागरिक अपेक्षाअनुसार संस्थालाई थप आधुनिक, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने दिशामा आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको निष्कर्ष थियो।
