काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशभर सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार, प्रविधिको प्रयोग र सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार देशका सबै ७७ जिल्ला सदरमुकाममा फाइबरमा आधारित इन्टरनेट सेवा (एफटीटीएच) उपलब्ध गराइसकिएको छ । अब उक्त सेवा स्थानीय तहका वडा तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित विस्तारको काम अघि बढाइएको उनले बताए ।
सरकारले मुख्य सडक तथा रणनीतिक मार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारलाई पनि गति दिएको जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका क्षेत्रमा सञ्चार पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र हालसम्म ७६३ स्थानमा मोबाइल सेवासम्बन्धी संरचना सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रीको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १ हजार ५९७ वटा बिटिएस तथा ई-नोड-बी उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
हुलाक सेवालाई परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिक डिजिटल सेवातर्फ रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । यसका लागि आगामी वर्ष थप ५० वटा स्थानीय तहका हुलाक कार्यालयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टमार्फत हुलाक प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउँदै मन्त्रीले हाल ६२ जिल्लामा हुलाक सेवाबाट राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र जग्गासम्बन्धी कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्याउने सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए ।
चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुनी तथा पूर्वाधार सुधारमा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । चलचित्रसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था संसदीय प्रक्रियामा रहेको र काभ्रेको बनेपामा निर्माणाधीन आधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो आगामी वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सेवामा देखिएका समस्या समाधानतर्फ पनि सुधार भइरहेको मन्त्रीको दाबी छ । लामो समयदेखि बाँकी रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको काम तीव्र बनाइएको र चालु आर्थिक वर्षभित्र बाँकी विवरण व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।
आगामी वर्षदेखि माग भएको समयमा नै अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता सुदृढ गरिने जानकारी दिँदै त्यसका लागि ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
डिजिटल क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री तिमिल्सिनाले स्रोत सीमित भए पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा र डेटा आधारित अर्थतन्त्र विकासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
