काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्जीवनका लागि उपयुक्त सञ्चालन मोडलको खोजी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निगमको वर्तमान अवस्था सुधार्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्रिय स्तरमा बहस र परामर्शमार्फत उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रीका अनुसार निगममाथि ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व रहेको छ भने प्रत्येक वर्ष ऋणको भार थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थाबाट संस्थालाई बाहिर निकाल्न रणनीतिक ढंगले काम भइरहेको र सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहित विभिन्न व्यवस्थापन मोडलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत निगमको सेवा, वित्तीय अवस्था र सञ्चालन क्षमतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ योजना तयार गरिँदै रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।
संस्कृति संरक्षणतर्फ सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको उनले बताए । राष्ट्रिय संस्कृति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्राचीन स्मारकसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको तथा राष्ट्रिय संस्कृति नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
देशका विभिन्न समुदाय, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पहिचान अभिलेखीकरण गर्न सांस्कृतिक नक्सांकनको कार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलले बताए । साथै पुरस्कार वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ऐतिहासिक महत्वका व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित संरचनाको संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेटबारे उठेका प्रश्नमा उनले ती स्थलहरू केवल निजी सम्पत्ति नभई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका स्थान भएकाले संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले उक्त रकम मन्त्रालयको कुल बजेटको झण्डै २८ प्रतिशत रहेको बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट पनि सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
कोशी प्रदेशका पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबारे स्पष्ट पार्दै उनले प्राविधिक विवरणका कारण सार्वजनिक तथ्यांकमा कम रकम देखिए पनि वास्तविक विनियोजन १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको बताए ।
बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको संरचनागत पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र यसलाई पुरातत्व विभागसँग एकीकृत गर्ने विषयमा काम भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि एकीकृत बजेट व्यवस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै, अध्ययन तथा अनुसन्धानका उद्देश्यले साना आकारका बजेट शीर्षकहरू राखिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पौडेलले कक्षा १२ का सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमले विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पर्यटन विकासका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरूलाई आपसमा जोड्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताए । सतीदेवीसँग सम्बन्धित स्थल, गुरु पद्मसम्भवको यात्रामार्ग, सम्राट अशोक तथा जापानी बौद्ध भिक्षु इकाइ कावागुचीले भ्रमण गरेका क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटन मार्ग विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
मन्त्री पौडेलले सांसदहरूबाट प्राप्त क्षेत्रगत योजनाको माग ठूलो परिमाणमा रहे पनि उपलब्ध स्रोतको सीमितताका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकता, रणनीतिक महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा मात्रै योजनाहरू छनोट गर्नुपरेको बताए ।
