काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल एवं सक्षम बनाउनका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले केन्द्रीय बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा उनले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनलगायत छवटा महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।
गभर्नर पौडेलले नेपालसँग २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै अमेरिकी ब्याजदर सामान्य घट्दा पनि ठूलो नोक्सानी हुने तथ्य पेस गरे । गभर्नर पौडेलले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित लगानीका विकल्पमा जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
उनले कृषि कर्जा रु. दुई खर्ब ५० अर्बबाट बढेर रु. सात खर्ब १० अर्ब पुगे पनि यसको वास्तविक सदुपयोगको मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । उद्योगी र उद्यममैत्री वातावरण बनाएर अघि जानुपर्ने उनको धारणा थियो ।
आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ थियो । समितिको बैठकमा सांसदहरू लिमा अधिकारी आचार्य, विदुषी राणा, पर्शुराम तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि उनीहरूको चासो थियो ।
