मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्दै मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । निर्णयअनुसार ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना सचिवालय कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्दै मन्त्रालयहरूमा सचिवस्तरीय सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ दरबन्दीअनुसार मन्त्रालयहरूमा ५७ जना सल्लाहकार तथा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सचिवालयमा १५३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो ।
मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा नतिजामुखी बनाउन सचिवालय संरचना पुन: व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयबाट मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको साविक दरबन्दीमा केही कटौती गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने अहिलेको कार्यचाप, समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर पुन: संरचना विस्तारको प्रस्ताव अघि बढाएको प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतले जनाएको हो ।
स्वीकृत व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणी सरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् भने अन्य मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणी सरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल कायम १७ मन्त्रालयको संरचनाअनुसार तीन मन्त्रालयले एक जना विशिष्ट श्रेणी सरहका वैतनिकसहित पाँच-पाँच जनाका दरले १५ जना तथा बाँकी १४ मन्त्रालयले एक जना विशिष्ट श्रेणी सरहका वैतनिकसहित तीन-तीन जनाका दरले ४२ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी मन्त्रालयहरूमा कुल ५७ जना सल्लाहकार नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
सल्लाहकारबाहेक मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, दुई जना चालक तथा दुई जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको छ । हालको मन्त्रिपरिषद् संरचनाअनुसार उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सचिवालयमा सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कुल १५३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने देखिएको छ ।
सरकारले यसलाई मन्त्रालयहरूको नीति कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन सुदृढीकरणसँग जोडेको छ । तर प्रशासनिक वृत्तमा भने यसको प्रभाव, खर्च तथा उत्तरदायित्वका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सल्लाहकार नियुक्तिको विगतको अनुभव सकारात्मक नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सल्लाहकारहरू प्राय: कर्मचारीतन्त्रको समानान्तर संरचनाका रूपमा विकसित हुने र मन्त्रालयको कामलाई प्रत्यक्ष सघाउनुभन्दा मन्त्रीसम्म पहुँच राख्ने भूमिकामा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
“मन्त्रीको सल्लाहकार त सचिवै हो नि । सचिव हुँदाहुँदै अर्को संरचना ल्याउनु कर्मचारीतन्त्रमाथि विश्वास नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ । समानान्तर रूपमा काम भयो भने कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्दैन, झन् ढिलो हुन्छ,” कोइरालाले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने ।
उनका अनुसार मन्त्रालयमा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक परेका अवस्थामा सीमित अवधिका लागि विशेषज्ञ सल्लाहकार राख्न सकिए पनि नियमित प्रशासनिक काममा उनीहरूलाई संलग्न गराउनु उपयुक्त हुँदैन । “सल्लाहकारको एकाउन्टेबिलिटी प्रस्ट छैन । उसले आदेश दिन सक्छ, तर उसले सही गर्नुपर्दैन । अख्तियारको दायरामा पनि पर्दैन । त्यसकारण ऊ कति जवाफदेही हुन्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ,” उनले भने ।
कोइरालाले विगतमा कतिपय सल्लाहकारहरूले सचिव र मन्त्रीबीच दूरी बढाउने तथा कर्मचारीतन्त्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण निर्माण गरेको अनुभव रहेको पनि बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल भने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सचिवबाटै सल्लाह लिनुपर्ने प्रशासनिक मान्यता रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सल्लाहकारको भूमिका सल्लाह दिने हो, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने होइन ।
“सल्लाहकारले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्छ । तर कर्मचारी बोलाउने, पत्राचार गर्ने, निर्देशन दिने वा प्रशासनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हाम्रो कुनै कानुनले दिएको छैन,” पौडेलले भने ।
उनले कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई प्रभावशाली प्रशासनिक भूमिकामा राख्दा उत्तरदायित्वको सिद्धान्त कमजोर हुने तर्क गरे । “निर्णय अरूले प्रभावित गर्ने तर जिम्मेवारी निर्णयकर्ताले मात्रै बोक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रशासनको मूल मान्यतासँग मेल खाँदैन,” उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहँदा सल्लाहकारहरूको कार्यविवरण (टीओआर) तयार पारेको स्मरण गर्दै उनले सल्लाहकारले कुनै पनि पत्राचार गर्न नपाउने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिन नपाउने र उनीहरूको कामको अभिलेख मुख्यसचिवमार्फत राखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । “तलब-भत्ता खाने व्यक्तिले के काम गर्यो भन्ने रेकर्ड राज्यसँग हुनुपर्छ । सार्वजनिक पैसाबाट सुविधा लिने व्यक्ति सार्वजनिक उत्तरदायित्वको दायरामा पनि हुनुपर्छ,” उनले भने ।
पौडेलले २०४६ सालपछिको प्रशासनिक विकृतिको एउटा कारण मन्त्रीका स्वकीय सचिव, निजी सचिव र अनौपचारिक सल्लाहकारहरू पनि भएको दाबी गरे । “मन्त्रीहरूले स्थायी संरचनाभन्दा स्वकीय सचिव र निजी सल्लाहकारलाई बढी विश्वास गर्न थालेपछि सचिवहरू असान्दर्भिक बन्न थाले । निर्णयको जिम्मा सचिवले बोक्ने तर प्रभाव अरूले पार्ने अवस्था सिर्जना भयो,” उनले भने ।
पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला भने सल्लाहकार राख्ने अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अस्वाभाविक नमान्ने तर त्यसको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । “सल्लाहकार राख्ने कुरा नयाँ होइन । तर उनीहरूको टीओआर के हो ?, मन्त्रालयको काममा भूमिका कहाँसम्म हो ? र उनीहरूले कसमार्फत काम गर्ने हुन् ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार सरकार कर्मचारी संख्या घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र संरचना चुस्त बनाउने कुरा गरिरहेका बेला मन्त्रालयका राजनीतिक सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थपिनु आर्थिक दृष्टिले पनि प्रश्नको विषय हो ।
“तलब मात्रै होइन, सेवा-सुविधा, गाडी, कार्यालय व्यवस्थापन सबै जोडिँदा आर्थिक भार बढ्छ । विशिष्ट श्रेणीको सल्लाहकारले सचिव वा सहसचिवलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन मिल्दैन । सुझाव भए मन्त्रीमार्फत जानुपर्छ,” कोइरालाले भने ।
उनले विगतमा यस्तै संरचनाबाट ‘पावर ब्रोकर’ जन्मिएको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै कानुनले नचिनेका व्यक्तिप्रति निजामती कर्मचारी उत्तरदायी हुन नसक्ने बताए ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पनि मन्त्रालयको मुख्य सल्लाहकार कर्मचारीतन्त्र नै भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार धेरै सल्लाहकार नियुक्त गर्नु भनेको प्रशासनिक अनुभवको अभाव वा कर्मचारीतन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर भएको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
“खास सल्लाहकार त ब्युरोक्रेसी नै हो । ब्युरोक्रेसी ओझेलमा पर्नासाथ समस्या सुरु हुन्छ। सल्लाहकारले सुझाव दिन्छ, तर जिम्मेवारी उसले लिँदैन, जिम्मेवारी त कर्मचारीतन्त्रले नै बोक्नुपर्छ,” उपाध्यायले प्रशासनसँग भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बहुविषयगत सल्लाहकार राख्नु फरक विषय भए पनि एउटै मन्त्रालयमा धेरै सल्लाहकारको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । “जति धेरै सल्लाहकार, उति धेरै झन्झट र आर्थिक बोझ पनि बढ्छ । तर सक्षम व्यक्तिले मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रबीचको दूरी घटाउन सके सकारात्मक भूमिका पनि खेल्न सक्छ,” उनले भने ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सचिवालय विस्तारको निर्णय गरेको भए पनि पूर्वप्रशासकहरूको साझा चिन्ता भने सल्लाहकारहरूको भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट नगरी संरचना विस्तार गर्दा प्रशासनिक प्रणालीभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण हुन सक्ने जोखिममा केन्द्रित देखिएको छ । उनीहरूको सुझाव छ-यदि सल्लाहकार राख्ने हो भने कानुन, कार्यविवरण, उत्तरदायित्व र अभिलेखीकरणको स्पष्ट व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
