१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति एमालेको असन्तुष्टि, ‘फितलो र विवादास्पद’ भएको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। 

पार्टीले सरकारको प्रारम्भिक कार्यकाललाई सुशासन, शासकीय सुधार तथा आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत एमालेले सरकारको सय दिने कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै त्यसलाई फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ।

एमालेले सरकार सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयसँग सम्बन्धित आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाबारे सार्वजनिक भइरहेका विषयले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्रतिबद्धता र नागरिकको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्न नसकी लोकप्रियता केन्द्रित तथा विवादास्पद निर्णयहरूमा बढी ध्यान दिएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ।

एमालेले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनले मुलुकको आर्थिक चुनौती समाधान गर्ने तथा विधिको शासन सुदृढ गर्ने विषयमा अपेक्षित प्रगति देखाउन नसकेको निष्कर्षसमेत विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

0 Comments