काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था कायम गर्न ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढाएको छ।
विधेयकमाथि भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नु कार्यसम्पादन, समन्वय र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले विभाग विगतमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराइन्। उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता सिर्जना हुन नदिन र हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुख भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक निर्णयका लागि आवश्यक गुप्त सूचना प्रत्यक्ष रूपमा सरकार प्रमुखसम्म पुग्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सुरक्षा संवेदनशील विषयमा निर्णय प्रक्रिया थप छिटो र समन्वयात्मक बन्ने सरकारको विश्वास छ।
उनले गृह मन्त्रालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वय, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका कारण कार्यबोझ बढी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक समन्वय सहज हुने तर्क गरिन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र शान्ति-सुरक्षामा मात्र सीमित नरही अर्थतन्त्र, परराष्ट्र, सञ्चार, राजस्वलगायत बहुआयामिक विषयसँग सम्बन्धित रहने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष समन्वय गर्नु उपयुक्त हुने सरकारको धारणा रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको टेलिफोन ट्यापिङ तथा सञ्चार अवरोध (इन्टरसेप्सन) सम्बन्धी चासोबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले यस्तो प्रविधि गुप्तचर निकायले असामान्य परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने विशेष माध्यम भएको बताइन्। उनले त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता अनुरूप मात्र गरिने र त्यसको प्रयोग विधिको शासन तथा जबाफदेहिताको दायराभित्र रहनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
