काठमाडौँ । हिमालय एयरलाइन्सले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नीतिगत व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाका कारण आफूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको दाबी गर्दै समस्या समाधानका लागि सात दिनको समय दिएको छ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रमा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए पनि हालसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नदिइएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले माग सम्बोधन नभए कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
कम्पनीका प्रशासन उपाध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठमार्फत बुझाइएको पत्रमा हिमालय एयरलाइन्सले सन् २०२० मा आफ्नै विमानको भूमिस्थ व्यवस्थापन (सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) का लागि अनुमति प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ। तर, प्राधिकरणले उक्त अनुमति नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि आफू सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएको कम्पनीको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अनुमति नवीकरण भए पनि आफ्ना कर्मचारीलाई विमानस्थल प्रवेशका लागि आवश्यक पास उपलब्ध नगराइएको कारण सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको एयरलाइन्सले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार सन् २०२० देखि हालसम्म आफ्नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई सेवा शुल्कबापत ठूलो रकम तिर्नुपरेको छ। यसबाट ३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ ८ पैसा बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा कर्मचारी तालिममा समेत ठूलो लगानी गरिसकेको भए पनि विमानस्थल प्रवेश अनुमति नपाएको भन्दै यसलाई लगानीमैत्री वातावरण विपरीतको अवस्था भएको जनाएको छ।
कम्पनीले प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई लाभ पुग्ने गरी निजी क्षेत्रप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो अवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्म अनुकूल नभएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै सात दिनभित्र कर्मचारीका लागि विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेको छ।
तोकिएको अवधिमा माग पूरा नभए आर्थिक क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ। उक्त पत्रको जानकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई समेत गराइएको छ।
