काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले २०८३ साल असार २५ गते जारी गरेको शिक्षा नियमावली संशोधनलाई शिक्षक समुदायका माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाइएको छ।
महासंघले संशोधित व्यवस्थाले शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संगठनको भूमिकामा असर पर्ने गरी ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। यसबाट पेसागत संस्थाको नियमित सञ्चालनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुने उसको भनाइ छ।
विज्ञप्तिअनुसार राहत, साविक उच्च माध्यमिक तह, सिकाइ अनुदान, बाल विकास शिक्षा, अस्थायी तथा करार शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षकसहित करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका विषय संशोधनमा समेटिन नसकेको महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र पेसागत समस्याबारे पनि संशोधित नियमावली मौन रहेको महासंघको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला संशोधनले उक्त विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखाएको महासंघले जनाएको छ। आगामी संविधान संशोधन र नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका प्रक्रियामा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्ने उसको दाबी छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले संशोधनबाट शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका समुदाय निराश भएको बताएका छन्। उनले सरकारले शिक्षक समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै अब थप दबाबमूलक आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
महासंघले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीका मागलाई समेटेर नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
