काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन संख्या सीमित गरी प्राथमिकताका आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याबारे जानकारी गराउँदै आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
आयोगको धारणा अनुसार राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको संख्या बढीमा १० वटासम्म कायम गरी अन्य आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रूपान्तरणकारी वा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
बैठकमा आयोगले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै, ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न एउटै निर्माण व्यवसायीलाई एकभन्दा बढी प्याकेजमा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोत, समय र कार्यान्वयन क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्दै सीमित संख्याका रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सहज हुने संकेत गरेको छ ।
