सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनको नीति अघि बढाएपछि त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएपछि त्यसबाट प्रभावित कर्मचारीहरूले सिंहदरबारभित्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिएका उनीहरू बुधबार काम बन्द गरी सिंहदरबारभित्रै भेला भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अपनाउने नीतिअन्तर्गत अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेसँगै कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध जनाएका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यरत ठुलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३५ हजार गरी झण्डै ५७ हजार अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत समेट्दा प्रभावित हुने संख्या अझ बढी हुन सक्ने कर्मचारीहरूको दाबी छ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि हालको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै आवश्यक जनशक्ति ठेक्का (आउटसोर्सिङ) प्रणालीमार्फत आपूर्ति गर्ने नीति अघि बढाएको जनाइएको छ। यही व्यवस्थाले लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विस्थापित हुने चिन्ता आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन् । 

सरकारी कार्यालयहरूमा करार तथा दैनिक ज्यालादारीका आधारमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, अहेब, अनमी, नर्सलगायत विभिन्न जनशक्ति कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले एक दशकदेखि दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर सेवा गर्दै आएको बताइएको छ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पटक-पटक आफ्ना माग राखे पनि ठोस सम्बोधन नभएको जनाएका छन्।

सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनमा खर्च नियन्त्रण, मितव्ययिता र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ मोडेल कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर कर्मचारी पक्ष र सरकारबीच मतभेद देखिएको छ।