१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी महानिरीक्षकमा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय, कार्की प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ।

केसी हाल नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। उनले २०२६ जुलाई ६ देखि उक्त विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ।

कार्की २०८२ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। उनले सोही महिनाको २७ गतेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

केसी र कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन्। दुवैले सन् १९९८ मार्च ३१ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। कार्की महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा केसीसमेत उक्त पदका प्रतिस्पर्धी थिए।

0 Comments