काठमाडौँ । लामो समयदेखि जारी विवाद र राजनीतिक छलफलपछि मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ।
बजेटका योजना छनोट, विनियोजन प्रक्रिया तथा केही प्राविधिक त्रुटिका विषयमा विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि यसको पारित प्रक्रिया केही समय अनिश्चित बनेको थियो।
विवाद समाधानका लागि प्रदेश सभाले गत साता सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले बजेट सुधारका लागि आवश्यक विषय समेटेर १० बुँदे प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो।
कार्यदलको सुझावअनुसार बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि विपक्षी दलहरू सहमतिमा पुगेका थिए। सहमतिपछि बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले संशोधित बजेटलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
बजेट पारित भएसँगै मधेश प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
