३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्यटन प्रवर्द्धन तीव्र बनाउने सरकारको तयारी, होटेल व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाइरहेको भन्दै होटेल व्यवसायीले उठाउँदै आएका चासो क्रमशः सम्बोधन हुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा होटेल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे।

उनले होटेल व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनको पालना गर्दै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै साना तथा मझौला होटेललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी कर प्रणालीमा समेट्न सुझाव दिए। साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाबाट गर्न सकिने सम्भावित सहकार्यबारे अध्ययन गर्न पनि उनले हानका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।

छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटेल क्षेत्र वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराए।

हाल नेपालमा वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक मात्र आउने गरेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन वृद्धि भएमा होटेल उद्योगले रोजगारी सिर्जना र युवाको विदेश पलायन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताए।

होटेल व्यवसायीहरूले नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र सीमापार पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै त्यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।

उनीहरूले होटेल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रसरह विद्युत् महसुलमा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै साना तथा मझौला होटेलका लागि २५ शय्यासम्मको वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसको सीमा बढाएर ५० शय्यासम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन्।

व्यवसायीहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा सुधार तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगसम्बन्धी रोयल्टी वा शुल्क निर्धारणको व्यवस्थालाई संशोधन गरी पक्षहरूको आपसी सहमतिअनुसार तय गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। होटेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकन गर्न पनि व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्।

डेस्टिनेसन वेडिङका लागि आवश्यक गरगहना ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन, आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी प्रचार सामग्री तयार गर्न तथा फोटो–भिडियोभन्दा बाहिर विस्तृत कथा र प्याकेजमा आधारित प्रवर्द्धन रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि हानका प्रतिनिधिले दिएका छन्।

छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए।

0 Comments