काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तथा विद्युत् पोलमा लामो समयदेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको अन्तरनिकाय समन्वय बैठकले उपत्यकामा पहिलो चरणअन्तर्गत अव्यवस्थित र प्रयोगविहीन तार हटाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई संयुक्त कार्ययोजना तयार गरी साउन दोस्रो साताभित्र उपत्यकाका छ वटा प्रमुख क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको प्रारम्भिक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्णयअनुसार त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुसी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा समेटिएको छ।
बैठकले तार व्यवस्थापनको नियमन तथा नेतृत्वकारी भूमिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने र आवश्यक सहजीकरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
अव्यवस्थित तारका कारण नागरिक सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सहरको दृश्य सौन्दर्यमा समेत असर परेको भन्दै सरकारले तत्काल सुधारका लागि संयुक्त पहल थालेको हो।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि पुनः अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत कार्य अघि बढाइएको हो।
बैठकमा सञ्चार मन्त्री डा। तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या कुनै एक निकायको मात्र नभई सबै सरोकारवाला पक्षको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन र काममा अवरोध गर्ने पक्षबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पनि समस्या समाधानका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सरकारले कुनै सेवा प्रदायकलाई असहज बनाउने उद्देश्य नराखी दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित क्षेत्रलाई नमुना परियोजनाका रूपमा लिएर काम सुरु गरिने जानकारी दिए।
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी पोल भाडासम्बन्धी बक्यौताको विषयमा समेत आवश्यक निर्णय गरिने बताए।
छलफलका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना धेरै तार हटाइसकेको भए पनि विभिन्न सेवा प्रदायकका तार अझै पोलमा रहेको र कतिपय तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जानकारी गराएको थियो।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि पोलमा रहेका कतिपय तारको स्वामित्व स्पष्ट नभएकाले पहिचान र वर्गीकरणको काम आवश्यक रहेको बताए। भूमिगत विद्युतीय संरचना निर्माण गर्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट पूर्वाधारलाई पर्याप्त समेट्न नसक्दा अहिले समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको र आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति वृद्धि गरी आफ्ना सबै तारमा ट्यागिङ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एनसेलले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेका तारहरू क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगिएको जानकारी गराएको छ।
