काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र त्यससम्बन्धी छानबिनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

आयोगले बिहीबार जारी गरेको सूचनामार्फत सर्वोच्च अदालतबाट असार ३१ गते जारी आदेशअनुसार रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी काम अघि नबढाउने निर्णय गरिएको जनाएको हो।

आयोगले यसअघि पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा आयोगले बिहीबारसम्म तोकेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विवरण संकलनसँगै त्यसपछिका छानबिन प्रक्रिया पनि रोकिएको आयोगले जनाएको छ।