साउन १ देखि सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढेको छ। नयाँ तलबमानसँगै १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू हुँदा कुल मासिक पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान शुक्रबार (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ आधारभूत तलबको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसअघि प्रदान हुँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता यथावत् रहने भएकाले कर्मचारीको कुल मासिक पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ।

नयाँ तलबमानअनुसार मुख्यसचिवको आधारभूत तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा ८ हजार ४९३ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिँदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

त्यस्तै, सचिवको आधारभूत तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँबाट ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ। प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता जोड्दा सचिवको मासिक कुल पारिश्रमिक ९२ हजार २१९ रुपैयाँ हुनेछ।

सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले ३ हजार ३७ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने भएकाले कुल मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ पुग्नेछ।

उपलब्ध नयाँ तलब विवरणअनुसार सहसचिवको कुल मासिक पारिश्रमिक ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ, उपसचिवको ६३ हजार ९७१ रुपैयाँ, शाखा अधिकृतको ५७ हजार ८६२ रुपैयाँ, नायब सुब्बाको ४७ हजार २३ रुपैयाँ तथा खरिदारको ४४ हजार ८१० रुपैयाँ पुगेको छ।

पेन्सन सुविधा पाउने पूर्वकर्मचारीको हकमा भने आधारभूत तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ भागका आधारमा पेन्सन समायोजन हुनेछ। त्यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवको पेन्सन करिब ५ हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य अवकाशप्राप्त कर्मचारीको वृद्धि उनीहरूको सेवा अवधि र लागू तलब स्केलअनुसार फरक पर्नेछ।

सरकारी तलब संरचनाअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको तलब पनि निजामती कर्मचारीकै अनुपातमा समायोजन हुने व्यवस्था छ। विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी विस्तृत विवरण भने सरकारले छुट्टै सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि कर्मचारीको आधारभूत तलब २०७९ सालको बजेटमार्फत १५ प्रतिशतले बढाइएको थियो। त्यसपछि लगातार तीन आर्थिक वर्ष तलब वृद्धि भएको थिएन। गत आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यसैबीच, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले २०७९ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगले तल्लो र माथिल्लो तहबीचको तलब अन्तर करिब साढे तीन गुणाभित्र सीमित राख्ने, घरभाडा सुविधा, जीवन बीमा तथा कर्मचारी कल्याणकारी व्यवस्थालाई समेत तलब संरचनासँग जोड्न सुझाव दिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र तलब सुविधा आयोगले प्रयोग गरेको मूल्यवृद्धि विश्लेषणले चार सदस्यीय परिवारको न्यूनतम मासिक जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको सन्दर्भमा सरकारले यस वर्ष आधारभूत तलब वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तामार्फत कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनामा संशोधन गरेको हो।