काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सरकारको राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवै वार्षिक लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार समग्र आम्दानी लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत र कुल बजेट खर्च ८०.५५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
शीर्षकगत खर्चतर्फ चालु खर्चको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको ८८.४ प्रतिशत हो।
यद्यपि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत बराबर हो।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत भने खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। यस शीर्षकका लागि विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ९२.५६ प्रतिशत हो।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ। यो लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत बराबर हो।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तितर्फ पनि लक्ष्य हासिल हुन सकेन। सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो।
