काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दु:खद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताइन ।
साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानून र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
विकास र संरक्षणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि समेत गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।
वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताइन् । उनकाअनुसार करिब ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको छ ।
चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमि करण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दाबी गर्दै उनले १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताए ।
यस्तै, पुस्तौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुनी संयन्त्र निर्माण भइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन्।
