काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्र बैंकको कारबाही पश्चात पदमुक्त भएकाहरू भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषय ऐनमा नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्र बैकको कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएपछि भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने विषय भने ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा रहेको सचेत गराउने र अयोग्य ठहरिने व्यवस्थामा अन्यौलता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्ति वा अयोग्यताको व्यवस्थाबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
उनकाअनुसार विगतमा सचेत गराउने व्यवस्था पदमुक्तिका लागि प्रयोग नगरिएको उल्लेख गरे । उनले गम्भीर कारबाहीमा सफाइको मौका दिने गरिएको तर सचेत गराउने प्रक्रियामा स्पष्टीकरण सोध्न नगरिएको जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरुले कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उनले सहकारी नियमनको विषयमा हाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएर काम अघि बढाइसकेको बताए ।
