काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
पाल्पाका भेषराज लुइँटेलले कार्कीको नैतिक आचरण र संवैधानिक पदका लागि आवश्यक योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को गत १९ असारको बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो । हाल उनी सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत छन् । उनले सरकारी वकिल सेवाबाट आफ्नो पेशागत यात्रा सुरु गरी न्याय सेवातर्फ प्रवेश गरेका हुन् ।
सोही बैठकले पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय सुब्बा र वाग्लेविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन ।
नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा काम गरेका सुब्बा डीआईजी पदबाट अवकाश भएका व्यक्ति हुन् भने वाग्ले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रही सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अध्यापन गर्दै आएका छन् । उनी निर्वाचन आयोगबाट उपन्यायाधीवक्ताका रूपमा अवकाश भएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि तोकिएको अवधिमा दुई वटा उजुरी परेको थियो । तीमध्ये एउटा नियुक्ति प्रक्रियासँग समग्र रूपमा सम्बन्धित रहेको र अर्को उजुरी कार्कीको नैतिक पक्षसँग जोडिएको समितिले जनाएको छ ।
उजुरीकर्ताले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार रहँदा कार्कीले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित केही रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा गरेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै उनको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ सम्बन्धी संवैधानिक मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उजुरीमा सार्वजनिक हित, राज्यको राजस्व, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक परीक्षणको अवसर नदिएको दाबी गर्दै त्यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्तो संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीहरू समिति सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । अब प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइ तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया समितिको कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्नेछ ।
