काठमाडौँ। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले राजनीतिक दलको स्वायत्तता, आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्वाचन आयोगको नियामकीय अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत आधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद पुनले राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियामा सञ्चालन गराउने विषयमा वाग्लेको धारणा माग गरेका हुन्।
उनले कतिपय राजनीतिक दलमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाभन्दा नेतृत्व तहबाट हुने मनोनयन प्रक्रिया प्रभावशाली बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पार्न सक्ने विषय उठाए।
सांसद पुनले नियमित रूपमा महाधिवेशन तथा आन्तरिक निर्वाचन नगर्ने र नेतृत्व चयनमा मनोनयन प्रक्रिया हाबी हुने अवस्थाले राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने बताए।
उनले राजनीतिक दल आफ्नै विधान र मान्यताअनुसार सञ्चालन हुने अधिकार राख्ने भए पनि दलका सदस्यको लोकतान्त्रिक अधिकार, पारदर्शिता र निर्वाचन आयोगको नियमनकारी भूमिकाबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
पुनले कुनै एउटा दललाई लक्षित नगरी सबै राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले सन्तुलित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। दलहरूको संगठनात्मक विविधता, राजनीतिक विचार र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
निर्वाचन आयोगले कतिपय प्राविधिक विषयमा बढी हस्तक्षेप गरेको भन्दै राजनीतिक दललाई स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाभन्दा अन्य प्रकृतिको संस्थाजस्तो बनाउन खोजिएको भन्ने आलोचना हुने गरेको प्रसंगसमेत उनले उल्लेख गरे।
सांसद पुनले दलको स्वायत्तता कायम राख्दै निर्वाचन आयोगको नियमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
