१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिकित्सा शिक्षा आयोगको ६ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढीको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको २७औँ बैठकले सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र आयोगको आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।

आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट ५ अर्ब ९९ करोड २१ लाख रुपैयाँ र आयोगको आन्तरिक स्रोतबाट ५६ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले आयोगको आन्तरिक स्रोतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रहेको बचत तथा चालु आवमा प्राप्त हुने अनुमानित आम्दानीमध्ये आवश्यक रकम उपयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। आयोगको आन्तरिक स्रोततर्फ गत असार मसान्तसम्म ९९ करोड ८५ लाख ९६ हजार २६७ रुपैयाँ बचत रहेको र चालु वर्षमा थप ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

उक्त आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ५६ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।

स्वीकृत बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोततर्फ चालु खर्चका लागि ४७ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री तथा सदस्य सचिव एवं सहसचिव बसन्तप्रसाद कोइरालालगायतको सहभागिता रहेको थियो।

0 Comments