काठमाडौँ । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले एमडीरएमएस तहका रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्टाइपेन्ड स्थगन गरेका छन् ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी स्टाइपेन्ड भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमति पत्रका बुँदा नम्बर ३ र ४ संशोधन वा खारेज नगरेसम्म उक्त निर्णय कायम रहने संस्थाको भनाइ छ ।
एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सहमतिका ती प्रावधानले निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन, लगानी र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले मन्त्रालयसमक्ष सहमतिका विवादित बुँदा सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाले सरकारसँग यसअघि भएका समझदारीअनुसार निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट क्षमता क्रमशः विस्तार गर्ने आधारमा रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड वृद्धि गरिएको जनाएको छ । सोही सहमतिअनुसार मासिक २० हजार रुपैयाँ रहेको स्टाइपेन्ड बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याइएको र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सिट संख्या विस्तार गर्ने समझदारी भएको एशोसिएशनको दाबी छ ।
सरकार र डा। केसीबीच भएको पछिल्लो सहमतिले निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट विस्तारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । संस्थाका अनुसार केही मेडिकल कलेजमा यसअघि १३० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना क्षमताको व्यवस्था भएको र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो ।
एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रस्तावले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र आर्थिक स्वतन्त्रताको विषयमा प्रश्न उठाएको जनाएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थाहरूको अधिकार र पूर्वाधारअनुसार क्षमता विस्तारको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
संस्थाले सरकारसमक्ष चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्बन्धित दफा खारेज गर्नुपर्ने, आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल कार्यक्रमको विद्यार्थी कोटा बढाउन दिनुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
एसोसिएसनले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनबाट विद्यार्थीको अध्ययन तथा सर्वसाधारणको सेवामा असर परे त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हुने दाबी पनि संस्थाले गरेको छ ।
मन्त्रालयमा पठाइएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन तथा सम्बन्धित मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूलाई समेत जानकारी गराइएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
