काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सुनसरीबाट सुरु भई मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको पछिल्लो हिंसात्मक घटनाका विषयमा सिंहदरबारमा छलफल भएको छ ।
शुक्रवार भएको उक्त छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले घटनाको शान्तिपूर्ण समाधान र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई ‘र्याट्स’ टिम र अन्तरधार्मिक काउन्सिल गठनको माग गरेका हुन् ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए। उनले सुनसरीमा भएको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि संघीयता कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए। अध्यक्ष राउतले यस्ता घटनाहरूलाई छिटपुट रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी स्थायी ‘र्याट्स’ टिम गठन गर्न सुझाव दिए । उनले कुनै पनि अप्रिय घटना भए वार्ता र सम्झौतामार्फत तीन घण्टाभित्रै समस्या समाधान गरी शव व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शवलाई लामो समयसम्म राख्दा समस्या थप विकराल बन्ने उनको तर्क छ । यसका साथै, हरेक जिल्लामा सबै धर्मका गुरु र धार्मिक अभियन्ताहरू सम्मिलित ‘अन्तरधार्मिक काउन्सिल’ गठन गरी मासिक रूपमा बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन् ।
यस्तो संयन्त्रले समुदायमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न र गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न ’प्रिभेन्सन मेजर’ (रोकथामका उपाय) का रूपमा काम गर्ने राउतको विश्वास छ । सुरक्षा निकायको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै डा. राउतले प्रहरीलाई धार्मिक संवेदनशीलताका विषयमा ‘रिट्रेनिङ’ (पुनर्तालिम) दिनुपर्ने माग गरे । केही स्थानमा सुरक्षाकर्मीहरूको आक्रोशपूर्ण व्यवहारले हिंसा बढाएको भन्दै उनले सुरक्षा संयन्त्र वा सरकारी निकायको कतै न कतै कमजोरी वा संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘घटनास्थलमा बत्ती काटिनु, ५ दिनसम्म शव राखिनु, सिडिओहरू बिदामा बस्नु र सेना परिचालनका क्रममा देखिएका केही दृष्यहरू स्वाभाविक छैनन् । यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । सेना वा प्रहरीमा स्थानीय भाषा बुझ्ने जनशक्ति नहुँदा संवादको साटो बल प्रयोगको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले समावेशिताको ठूलो महत्व छ ।’
अध्यक्ष राउतले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएकाले पनि यस्ता समस्याहरू बल्झिएको बताए ।
स्थानीय भाषा र सामाजिक अवस्था बुझ्ने प्रदेश प्रहरी भएको भए समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आउनु नपर्ने उहाँको दाबी छ । उनले नेपाली सेनालाई थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय भाषा बुझ्ने सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेमा भीड नियन्त्रण सहज हुने उल्लेख गरे ।
आफ्नो पार्टी सरकारलाई असफल बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष राउतले सरकारलाई सचेत गराउन र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
