काठमाडौँ । लघुवित्तसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको वार्ता बैठकले लघुवित्त पीडितका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने, ऋणीहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लघुवित्त संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि विकल्पसहित सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
सहमति अनुसार समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
यस्तै, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाबाट ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि पहल गरिने भएको छ । ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट सामान उठाउने वा किस्ता तिर्न दबाब दिने उद्देश्यले घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कार्य भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
सरकारसँग भएको सहमतिपछि संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
