गोकर्णेश्वरमा सडक विस्तारका क्रममा पर्खाल हटाउने विषयसँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसद राजुनाथ पाण्डेको पहलभन्दा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँग भएको संवादको शैली, संस्थागत समन्वय र कार्यप्रक्रियामाथि बहस केन्द्रित भएको छ।
काठमाडौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका-४ अन्तर्गत मकालबारीदेखि गोकर्णेश्वर मन्दिरसम्मको सडक खण्ड विस्तारका क्रममा पर्खाल हटाउने विषयसँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक चर्चा भएको छ। भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सडक विस्तारको निर्णयभन्दा पनि रास्वपाका सांसद राजुनाथ पाण्डे र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिबीच भएको संवादको शैली, संस्थागत समन्वय तथा कार्यप्रक्रिया बहसको मुख्य विषय बनेको देखिएको छ।
सांसद पाण्डेको सचिवालयको नाममा सञ्चालित फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा सडक विस्तारका क्रममा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँग सांसद पाण्डेले गरेको संवाद देखिन्छ। पोस्टमा स्थानीयवासीको वर्षौँदेखिको चाहना पूरा भएको तथा आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिएको छ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरू मिश्रित देखिएका छन्। एक पक्षले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सडक खुलाउन सांसद पाण्डेले सक्रिय भूमिका खेलेको भन्दै स्वागत गरेको छ। उनीहरूले विभिन्न सरकारी निकायसँग आवश्यक पहलपछि मात्रै काम सम्भव भएको दाबी गर्दै यसलाई स्थानीय जनअपेक्षाको सम्बोधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, धेरै प्रतिक्रियामा भने बहस सडक विस्तारको आवश्यकताभन्दा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा केन्द्रित देखिन्छ। विशेषगरी नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँग गरिएको संवादको शैली, सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्ड तथा संस्थागत सम्मानका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। सार्वजनिक हितका काम अघि बढाउँदा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र प्रक्रियागत स्पष्टता कायम हुनुपर्ने धारणा पनि उल्लेख्य रूपमा व्यक्त गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियामध्ये उल्लेख्य हिस्सा सांसद पाण्डेको संवाद शैलीप्रति आलोचनात्मक देखिन्छ। भिडियोमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले प्रक्रिया पूरा गर्न समय मागेको तथा सांसद पाण्डेले तत्काल काम अघि बढाउन जोड दिएको संवाद देखिन्छ। यही संवादको शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस केन्द्रित भएको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारका काममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सक्रियता अपेक्षित मानिन्छ। त्यस्तै, सुरक्षा निकाय वा अन्य सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत समन्वय र पारस्परिक सम्मान कायम गर्नु सुशासनका आधारभूत मान्यतामध्ये एक हो। गोकर्णेश्वरको यो घटनाले सडक विस्तारको विषयसँगै सार्वजनिक काम कार्यान्वयनका क्रममा राज्यका संस्थाबीचको समन्वय र जनप्रतिनिधिको संवाद शैलीबारे पनि सार्वजनिक बहसलाई अघि बढाएको देखिन्छ।
