१९ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा राजनीतिक भर्ती रोक्न लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक र सक्षम बनाउन कर्मचारी छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले जनशक्ति व्यवस्थापनमा मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन्।

उनले विभागमा आवश्यक कर्मचारी छनोट पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने भन्दै लोक सेवा आयोगमार्फत जनशक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

सांसद सिंहले गुप्तचर निकायको प्रभावकारिता त्यसको संरचना मात्र नभई संस्थाभित्रको व्यावसायिक संस्कृति, दक्ष जनशक्ति र निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा निर्भर हुने बताए। राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर योग्य र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सके मात्र विभागले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक चुनौती सामना गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्न संगठनभित्र योग्यता, क्षमता र जिम्मेवारीका आधारमा अवसर दिने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

सिंहले विभागलाई बलियो बनाउन प्रविधि, स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिसँगै संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै गुप्तचर संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

0 Comments