काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा प्रक्रिया प्रभावित भएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दल र तहगत सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले समस्या समाधानका लागि विपक्षी दलहरूको समेत सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै भूमिहीन सुकुम्वासीलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरिन्।

मन्त्री रावलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३ सय ८८ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको विवरण संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भए पनि चारवटा पालिकाले मात्र आवश्यक सूचना प्रकाशन गरेको उनले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५१ परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा रहेको भेटिएपछि उनीहरूको निवेदन अस्वीकृत गरिएको छ। यस्तै, थप ५१ परिवारको विवरण यसअघि नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।

मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने बताइन्।

उनले प्रतिनिधि सभामा भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाई भूमिहीन व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिन पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेकी छन्।