काठमाडौँ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूले तलब भुक्तानी नगरी सेवा अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई आधार बनाएर लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने तथा नयाँ नियुक्तिको तयारी भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

प्रशासन डटकमसँग कुरा गर्दै करार कर्मचारीहरूले विभाग तथा मातहतका आयोजना र कार्यालयमा करिब ८० देखि ९० जना करार कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक कार्यरत रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका कर्मचारीलाई एकाएक कार्यालयमा हाजिर नगर्न मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी दिइएको हो।

यसैबीच विभागको कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गर्दै विभागअन्तर्गतका आयोजनामा रहेका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय हालसम्म नभएकाले करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्म २०८३ साउन १ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित नहुन तथा हाजिर नगर्न जानकारी गराएको छ।

यद्यपि, उक्त सूचना जारी भएपछि पनि आफूहरू नियमित रूपमा कार्यालय पुगिरहेको र हालसम्म हाजिरी रोकिएको अवस्था रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कार्यालयमा उपस्थित भइरहे पनि तलब भुक्तानी नभएकाले विशेषगरी चाडपर्वको मुखमा आर्थिक समस्यामा परेको बताएका छन्।

करार कर्मचारीहरूले दरबन्दी स्वीकृतिपछि हाल कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिई नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा नयाँ कर्मचारी ल्याउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यता, विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रत्नप्रसाद लामिछानेले भने नयाँ कर्मचारी राख्ने विषय नै नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार केही आयोजना मर्ज भएका छन् भने पुराना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।

उनले गत वर्ष पनि यस्तै अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म करार सेवाका कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भई काम गर्न भन्न नमिल्ने भएकाले सूचना जारी गरिएको बताए।

प्रवक्ता लामिछानेले पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने आरोप अस्वीकार गर्दै मन्त्रालयबाट जति दरबन्दी स्वीकृत भएर आउँछ, सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताए। उनका अनुसार अस्थायी दरबन्दी प्रत्येक वर्ष स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै करार कर्मचारीलाई पुनः कार्यालयमा बोलाइनेछ।