काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले दुर्गम क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी भित्र्याउन पुँजीको सुरक्षा र नाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि बजार, पुँजीको सुरक्षा र प्रतिफलको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिने भएकाले दुर्गममा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको बताए । बैठकमा सांसद कँडेलले विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार सहुलियत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरे । 

ऐनमा नै व्यवस्था भएको विषयमा कुनैपनि प्रकारको द्विविधा हुनु नहुने भन्दै उनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले उठाएका जायज मागहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उनले सुरक्षाका दुई वटा आयाम रहेको औँल्याए । विष्फोटक पदार्थको प्रयोग हुने आयोजनाहरूमा नेपाली सेनाको टोलीले सुरक्षा दिइरहेको भएपनि स्थानीय तहमा हुने ‘रेन्ट–सिकिङ’ (अवाञ्छित लाभ लिने) प्रवृत्ति र स्थानीयको असन्तुष्टिले चुनौती थपेको उनको भनाइ छ । 

आयोजनाबाट हुने नाफामा स्थानीयको हक र त्यहाँ उत्पन्न हुने अवरोधलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा बोल्दै सांसद कँडेलले हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए। विशेषगरी ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विद्युत् रोयल्टी वर्षौंदेखि बाँकी रहेको भन्दै उनले राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न आग्रह गरे ।

सांसद कँडेलले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रूपमा आकर्षित हुन नसक्नुको मुख्य कारण लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र बजारको सीमितता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा आवश्यक नीतिगत सुधार र प्रोत्साहनमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जलविद्युत क्षेत्रमा प्रतियुनिट १०० बराबरको स्थानीय लाभ वा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै उल्लेख भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा कुनै प्रकारको अन्योल वा जालझेल हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षामा दुई पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, आयोजना प्रभावित स्थानीय समुदायले आयोजना सञ्चालनबाट उचित लाभ नपाएको महसुस गर्दा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । दोस्रो, प्राविधिक तथा भौतिक सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सामान्यतः सम्बन्धित आयोजनाले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा देखिने अनुचित आर्थिक माग तथा अवरोधलाई नियन्त्रण गर्दै स्थानीय समुदायसँग न्यायोचित लाभ बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

उनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।