काठमाडौँ। रुकुम पश्चिमको दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गरिएको अनुदानमा अनियमितता गरेको आरोपमा आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यस प्रकरणमा नगरप्रमुख र सहकारीका पदाधिकारीसहित कुल ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि विपरीत प्रस्ताव मूल्यांकन गरी अनुदानका लागि योग्य नभएको आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।
यस्तै, चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको दुई वर्षसम्म सञ्चालनमा नआएको जानकारी हुँदाहुँदै आठबीसकोट नगरपालिकाबाट सोही सहकारीलाई ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको एउटा मिल्क ट्यांकर र दुई वटा सिंगल क्याब गाडी अनुदानमा उपलब्ध गराइएको तथा ती सवारीसमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ।
आरोप पत्रमा आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी, पशु स्वास्थ्य अधिकृत तथा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानुकुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन तथा कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मीनबहादुर केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसै मुद्दामा आठबीसकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख रवी केसी तथा आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले सरकारी कर्मचारी तथा अन्य प्रतिवादीले कार्यविधि विपरीत अनुदान उपलब्ध गराई सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ र राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्याएको दाबी गर्दै बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ।
