काठमाडौँ । भिजिट भिसामार्फत हुने अनियमिततासँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अध्यागमन विभागका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ अघि बढेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईसहित तीन जनामाथि भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाएको छ।
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी भट्टराईबाट ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना तथा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैदको माग गरेको छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण थप तीन वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने दाबीसमेत अभियोग पत्रमा गरिएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत यज्ञराज अर्यालविरुद्ध ८ लाख रुपैयाँ बिगो तथा सोही रकम बराबर जरिवाना र २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी छ।
त्यस्तै, मतियारको अभियोग लगाइएका ग्रिनलाइन होलिडेज ट्राभलका प्रमुख बालकृष्ण खड्का र फेमिली होलिडेज ट्राभल्सका सञ्चालक राम खड्काविरुद्ध जनही ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूबाट बिगो बराबर जरिवाना असुल गरी ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
फेमिली होलिडेज ट्राभल्सका सञ्चालक दीपक भण्डारीविरुद्ध १० लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो तथा सोही रकम बराबर जरिवाना र २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।
यसै प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिकामा रहेको आरोप लागेका कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध जनही ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम छ। उनीहरूलाई पनि बिगो बराबर जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
भिजिट भिसा प्रकरणबाट प्राप्त रकमलाई गैरकानुनी रूपमा परिचालन तथा शुद्धीकरण गरेको आरोपमा भट्टराई, पौडेल र सुवेदीविरुद्ध छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाइएको छ। उक्त कसुरमा तीनै जनाबाट जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो असुल, सोही बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।
अख्तियारको अभियोगअनुसार भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरेको रकम पौडेल र सुवेदीमार्फत परिचालन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ। मुद्दामा प्रतिवादीहरूको संलग्नता, बिगो तथा मागदाबीका विषयमा अदालतबाट हुने सुनुवाइपछि कानुनी निष्कर्ष तय हुनेछ।
