काठमाडौँ । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनीबाट नष्ट भएका वित्तीय अभिलेख पुनर्स्थापना गर्न उपलब्ध विद्युतीय प्रणाली र अन्य अभिलेखलाई आधार बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले आगजनीबाट प्रभावित स्रेस्ता पुन:निर्माणका सम्भावित उपायबारे जानकारी दिएका हुन् । बैठकमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका अभिलेख प्रभावित भएको विषयमा छलफल भएको थियो ।
महालेखा तथा महालेखा नियन्त्रकका अधिकारीहरूले सरकारी वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीमा सुरक्षित विवरणबाट नष्ट भएका कागजातको पुन:प्राप्ति गर्न सकिने बताएका छन् । विनियोजनसम्बन्धी विवरण पहिचान गर्न ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट (टीएसए) र केन्द्रीय प्रणाली (सीएस) मा उपलब्ध अभिलेख उपयोग गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेकाले कुन कारोबारका लागि कस्तो बिल पेस भएको थियो भन्ने विवरण पहिचान गर्न सकिने बताइएको छ । यसबाट भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात तथा कारोबारको प्रकृति परीक्षण गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पाम्स प्रणालीमा खरिदसम्बन्धी विवरणसमेत सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको छ । उक्त प्रणालीबाट सरकारी निकायले कुन सामान खरिदका लागि आदेश दिएको थियो, सामान दाखिला भएको विवरण के थियो र कति मूल्यमा खरिद गरिएको थियो भन्ने जानकारी निकाल्न सकिने बताइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । आन्दोलनका कारण नष्ट भएका अभिलेखको पुनर्स्थापनाका क्रममा यस विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
धरौटीसम्बन्धी विवरण भने विगतका अभिलेखका आधारमा अनुमान गरी पुन:निर्माण गर्न सकिने सुझाव बैठकमा दिइएको छ । तर राजस्व दाखिलासँग सम्बन्धित विवरण पुन:स्थापित गर्न थप चुनौती रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
विशेष गरी सरकारी कार्यालयले बैंकमा दाखिला नगरी कार्यालयमै राखेको राजस्व रकमको वास्तविक विवरण यकिन गर्न कठिनाइ हुनसक्ने बताइएको छ । त्यसैले नष्ट भएका भौतिक अभिलेखसँगै डिजिटल प्रणाली, बैंकिङ विवरण र उपलब्ध वित्तीय कागजातलाई समन्वय गरेर स्रेस्ता पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
