काठमाडौँ । सरकारी सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सबै सरकारी निकायलाई सोहीअनुसार सेवा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
नयाँ मार्गदर्शन लागू भएपछि सरकारी कार्यालयअनुसार फरक-फरक ढाँचामा निवेदन बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा प्राप्तिका लागि आवश्यक आवेदनको स्वरूपमा एकरूपता कायम गरिने भएकाले सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार गर्ने क्रममा हुने अन्योल तथा अनावश्यक झन्झट घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।
मार्गदर्शनले निवेदन प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी सूचना प्रविधिसँग जोड्ने आधारसमेत तयार गरेको छ। आवेदनका ढाँचालाई डिजिटल माध्यममा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ। एउटै प्रकृतिको सेवाका लागि कार्यालयअनुसार फरक आवेदन लेख्नुपर्ने अवस्थाबाट सेवाग्राही मुक्त हुने तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता पनि क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
निवेदन तयार पार्ने नाममा सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पार्ने तथा सरकारी कार्यालय परिसरमा अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने बताइएको छ। आवेदन प्रक्रियालाई स्पष्ट र सहज बनाएर सेवाग्राहीको निर्भरता घटाउने उद्देश्य यसमा समेटिएको छ।
मार्गदर्शन कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ। कार्यालय प्रमुखले आफ्नो निकायमा नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भए-नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
