काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।
बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित भई सचिव श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेका हुन् । सचिव श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार गरिएको वर्तमान मापदण्डमा कुनै नयाँ विषय थप नगरी विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्था र सामग्री व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आर्थिक मितव्ययिता र खर्चको पारदर्शितालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उनले प्रस्ट पारे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट कार्यक्षेत्रमा खटिँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि प्राप्त प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई सम्बन्धित निकायमा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए। सुरक्षाकर्मीले पाउने रकम सिधै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको व्यवहारिक कठिनाइबारे चर्चा गर्दै सचिव श्रेष्ठले निर्वाचन घोषणापछिको सीमित समयका कारण कतिपय सामग्री खरिदमा वैकल्पिक बाटो रोज्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्चका विषयमा प्रश्न उठेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले विस्तृत विवरणसहितको जवाफ पठाइसकेको उनले जानकारी दिए। यदि खरिद वा वितरण प्रक्रियामा कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गरे ।
सचिव श्रेष्ठले भने, ‘व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सुविधामा कुनै कमी नहोस् र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनोस् भन्नेमा हामी सजग छौँ । निर्वाचनका लागि उपलब्ध १२० दिनमध्ये ६५ दिन एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्नमै खर्च भयो । बाँकी ६० दिनको छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा निर्वाचनअघि सामग्री उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले मापदण्ड बमोजिम रकम सिधै व्यक्तिको खातामा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।’
सुरक्षाकर्मी परिचालन र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूको रहेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै पनि अनियमित गतिविधि नभएको दाबी गरे । उनले निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनको काम विगतका वर्षहरूभन्दा अझ बढी व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको दाबी समेत गरेका छन् ।
