काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पछिल्ला वर्षमा समानीकरण अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदान बढ्दै गएको जानकारी दिएका छन् ।
सशर्त अनुदान घट्दै र समानीकरण अनुदान बढ्दै जानुपर्नेमा उल्टो भइरहेको उनले बताए । सरकारलाई आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि सुझाव कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । उनले आयोगले सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न कारण देखाएर सरकारले कटौती गर्ने गरेको बताए ।
बजेटमा विनियोजन भएको समानीकरण अनुदान कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने उनको भनाई छ । आयोगले यस्तो कटौती नगर्न सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नभएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार आयोगले सशर्त अनुदानलाई परियोजना तोकेर नभई क्षेत्रगत लक्ष्य, उपलब्धि र सर्त निर्धारण गरी ‘ब्लक ग्रान्ट’का रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै आएको छ ।
यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता बढ्ने आयोगको धारणा छ । तर हालसम्म सशर्त अनुदान आयोजना तथा परियोजना नै तोकेर हस्तान्तरण गर्ने गरिएको घिमिरेले बताए । स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्र पर्ने साना आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउन पनि आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ ।
तर उक्त सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण आयोगको सिफारिस अनुकूल हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय आयोगले पटक पटक उठाउँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म त्यस अनुसार कानुन कार्यान्वयन नभएको घिमिरेले बताए । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुअघि सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित रकमसमेत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाई छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता तथा राजश्व क्षमता पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालयले क्षेत्रगत लक्ष्य र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । आवश्यक मापदण्ड नहुँदा वास्तविक वित्तीय अन्तर अर्थात् ‘फिस्कल ग्याप’ निर्धारण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणको जुन परिमाण छ, आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गरी यो अनुकूल हुने गरी कानून बनाउनुपर्यो भनेर आयोगले पटक पटक विषय उठाएको छ, यद्यपि अब यो काम हुन बाँकी छ, यो कार्यान्वयन भएको स्थिति देखिँदैन । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने, सशर्त अनुदान घटाउँदै जाने, अब यो त्यस्तो देखिँदैन, लगभग उल्टै स्थिति देखिन्छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनेको आयोगले जुन क्वान्टिटी आउँछ, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट भन्दा अगाडि त्यसलाई सिफारिस गरेर पठाउँछ, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदाखेरि यसरी विविध कारणले कटौती गरिएको भनेर कटौती हुने गरेको छ, यस्तो कटौती गर्दाखेरि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । आयोगले विषय क्षेत्रगत लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धि र सर्त तोकेर सशर्त अनुदान क्षेत्रगत ब्लक ग्रान्टको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ तर अब कस्तो भने प्रोजेक्ट नै तोकेर आयोजना नै तोकेर हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । ब्लक ग्रान्टको रूपमा तोकियो भने सम्बन्धित सरकारलाई जुन वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त छ, त्यो स्वायत्ततामा उहाँहरूले काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने नै वित्त आयोगको धारणा हो । स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषय वा ससाना आयोजना र कार्यक्रममा चाहिँ सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्ने आयोगको अगाडि देखिकै सिफारिस छ, यद्यपि यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । त्यसैगरी आयोगबाट गरिएको सशर्त अनुदानको आधार बमोजिम अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यो पनि भएको छैन । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस अगावै अन्य अनुदानको परिमाण पनि आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर आयोगले बेलाबेलामा सुझाव दिँदै आएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान त आयोगलाई आउँछ नै यति क्वान्टिटी सिफारिस बाँडफाँट सिफारिस गर्ने भनेर, तर सशर्त, विशेष, समपूरक यी क्वान्टिटीहरु थाहा हुँदैन र सम्बन्धित सरकारहरूले स्थानीय तह प्रदेशका सम्बन्धित सरकारहरूले बजेट तर्जुमा गर्ने बेलालाई कुनै न कुनै किसिमको समस्या झेल्नुपरेको छ । अब कतिपय चाहिँ यो संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा परेको जस्तो क्यासिनो चिट्ठा रोयल्टीको विषय छ, यो पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषय हो, यो कार्यान्वयन भएको छैन ।’
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा रहेको क्यासिनो तथा चिट्ठा रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी विषयसमेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । आयोगले २०८१ फागुन २ गते रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस सरकारलाई पठाए पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले जानकारी दिए। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको रकम स्रोत संरक्षण तथा त्यसबाट प्रभावित जनतालाई लाभ पुग्ने गरी उपयोग गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन र लाभसँग जोडिने स्पष्ट प्रणाली अझै स्थापित हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
