काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्न गठित संसदीय उपसमितिले कारागारलाई दण्डात्मक संस्थाभन्दा सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव रामहरि थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको बताएका हुन् ।
कानून समितिले गत ११ जेठ गते देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्ने गरी नेपाली काँग्रेसकी सांसद नीनु कुमारी कर्णको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सचिव थापाले कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा हुने यातना, दुर्व्यवहार र अमानवीय व्यवहारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन समेत सिफारिस गरेको छ ।
उनका अनुसार उपसमितिले कारागार ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको नेल्सन मण्डेला नियमसहित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्डलाई राष्ट्रिय नीति र कानुनसँग सामञ्जस्य गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
उनले कारागारको चाप घटाउन खुला कारागार, प्यारोल र सामुदायिक सेवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा पूर्वपरीक्षण थुनालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै धरौटी, व्यक्तिगत जमानीलगायत वैकल्पिक उपायको प्रयोग बढाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
संसदीय उपमितिले आर्थिक रूपमा कमजोर थुनुवा तथा कैदीबन्दीलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन, अदालत तथा हिरासत तहमा पर्याप्त वैतनिक कानुनी प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न र गम्भीर अपराधमा संलग्न, लागूऔषध प्रयोगकर्ता, पहिलो पटक कसुर गर्ने तथा ज्येष्ठ अशक्त कैदीबन्दीलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको सचिव थापाले बताए ।
कारागारमा पर्याप्त हावा र घामको व्यवस्था, खानेपानी तथा शौचालयको सरसफाइ, औपचारिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच, सीपमूलक तालिम, आयआर्जन र रिहाइपछिको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम समेत उपसमितिले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सेवा प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न तथा डिएनए, डिजिटल फरेन्सिक, विष विज्ञान, औँठाछाप तथा साइबर फरेन्सिक सेवाको क्षमता बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । उनले उपसमितिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा कारागार, प्रहरी, सरकारी वकिल, स्थानीय तह र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच नियमित समन्वय संयन्त्र बनाउन तथा कैदीबन्दीका गुनासा सुनुवाइका लागि स्वतन्त्र, गोप्य र प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘हिरासत तथा कारागार दुवैतर्फ गम्भीर अपराधका कसूरदार, लागूऔषध प्रयोगकर्ता, पहिलो पटक कसुर गर्ने व्यक्ति र उमेर बढी भएका अशक्त व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै कक्षमा राख्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने, महिला थुनुवा वा कैदीहरूसँग आउने आश्रित बालबालिकाका लागि काठमाडौं परिसर लगायत प्रमुख प्रहरी परिसरहरूमा व्यवस्थित चाइल्ड केयर होम र बाल निगरानी कक्षको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै कारागार र प्रहरी हिरासतका भवन, शौचालय र खानेपानीका पहुँच स्थलहरूलाई फरक क्षमतामैत्री बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल र मोरङ कारागार जस्ता क्षमताभन्दा दोब्बर चाप भएका स्थानहरूबाट बन्दीहरूलाई नयाँ सुरक्षित र फराकिलो कारागारहरूमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक कारागार भवनहरूको निर्माण गरिनुपर्ने, खानपिन, सरसफाइ र भेन्टिलेसनमा सुधारस् प्रहरी हिरासत र कारागार कक्षहरूमा पर्याप्त हावा र घाम छिर्ने भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने र खानेपानी तथा शौचालयको नियमित सरसफाइ कायम राख्न थप साधन र बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ ।’
संसदीय उपसमितिले बाल सुधार गृहहरूमा गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
