काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी र एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीसँग जोडिएको प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशीदेखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्योति प्रकाश पाण्डे तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेलगायत पदाधिकारी, एनसेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मुद्दा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा दायर गरिएको हो।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादी नम्बर २० मा भुपेन्द्र भण्डारी तथा २१ र २२ मा एनसेल आजियाटाका सञ्चालक डोनाल्ड जेम्स रे र नियो हुई युलाई राखिएको छ। भण्डारीबाहेक अन्य प्रतिवादीलाई अनुपस्थित वा फरार उल्लेख गरिएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार विभिन्न शीर्षकमा कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भराउन माग गरिएको छ। यसमध्ये एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतासँग सम्बन्धित दाबी मात्रै ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ।

यस्तै, स्मार्ट टेलिकमले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम ४ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगोमा समावेश गरिएको छ। कर्जा राफसाफको आवरणमा गरिएको भनिएको कारोबारतर्फ ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत दाबी गरिएको छ।

अभियोगपत्रको प्रारम्भिक तथ्यअनुसार स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको थियो। त्यसपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ।

यही अवस्थामा बैंकहरूले स्मार्ट टेलिकमका उपकरण तथा सम्पत्ति लिलामी गरेको विषयलाई अभियोगपत्रले मुख्य कसुरसँग जोडेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत उक्त खरिद–बिक्री तथा लिलामी प्रक्रियाबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।