३० श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतमा युवालाई लक्षित गर्दै मोदीद्वारा नि:शुल्क कोचिङ र एआई तालिमको घोषणा

अ+ अ-

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने युवाका लागि नि:शुल्क अनलाइन कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । युवाको नेतृत्वमा भएको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएको केही सातापछि मोदीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

 भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शनिबार नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै मोदीले नि:शुल्क कोचिङले विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारमाथिको आर्थिक बोझ कम गर्ने बताए ।

“हामीले युवाका लागि विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्न नि:शुल्क अनलाइन कोचिङ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ”, उनले भने ।मोदीका अनुसार डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र दक्ष शिक्षक तथा शिक्षाविद्को उपयोग गरी यस्तो कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

भारतमा चिकित्सा प्रवेश परीक्षासहित विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्न पत्र चुहावट तथा भर्नासम्बन्धी अनियमितताको विरोधमा पछिल्लो समय विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । ती प्रदर्शन गत महिना शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामापछि टुङ्गिएका थिए ।

प्रदर्शनले रोजगारी तथा शैक्षिक अवसरमा पहुँचलाई लिएर भारतीय युवामा रहेको असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणालीको चर्को दबाबलाई उजागर गरेको थियो । भारतमा सरकारी कलेजमा प्रवेशलाई आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिने भएकाले विद्यार्थीहरू वषौँसम्म प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्ने गरेका छन् । यसका कारण निजी कोचिङ उद्योग पनि तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । कोचिङको खर्चले विद्यार्थीका परिवारमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।

मोदीले नि:शुल्क अनलाइन कक्षाले विशेष गरी गरिब र मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत पुग्ने बताए । विद्यार्थीलाई परिवारबाट टाढा गएर महँगो कोचिङ लिनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुने उनको भनाइ थियो ।

एक करोड युवालाई एआई तालिम
मोदीले आगामी एक वर्षभित्र एक करोड युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी सीपको तालिम दिने योजना घोषणा गरेका छन् । “हामीले आगामी एक वर्षभित्र एक करोड युवालाई एआई सीपको तालिम दिने निर्णय गरेका छौँ”, उनले भने ।

विद्यार्थी आन्दोलनपछि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कदम अघि बढाएको छ । संसदले पनि परीक्षाको प्रश्न पत्र चुहावट गर्नेलाई हुने सजाय बढाएको छ ।

आलोचकहरूले सन् २०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएयता पछिल्ला विद्यार्थी प्रदर्शनलाई सरकारसामु देखिएको महत्त्वपूर्ण चुनौतीमध्ये एकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

0 Comments