काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै सेवा प्रवाह रोकेर आन्दोलन अघि बढाएपछि सरकार र व्यवसायीबीच सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा रहेको टोली र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीबीच बिहानदेखि छलफल जारी रहेको हो।
व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्क निर्धारण, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन, विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लगायत १५ वटा माग सरकारसमक्ष राखेका छन्। माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने कामसमेत स्थगित गरेका छन्।
संघले यसअघि आन्दोलनको पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधा उपयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार आजदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघका अनुसार सिंहदरबारमा बिहान ७ बजेदेखि भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। दुवै पक्षले सम्भव भएसम्म आजै सहमति कायम गर्ने गरी वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि शुक्रबार पनि श्रम मन्त्रालय र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
व्यवसायीहरूले उठाएका मागमध्ये सेवा शुल्कको विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन्। सरकारले २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। व्यवसायीहरूले उक्त रकममा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन व्यवहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै लामो समयदेखि शुल्क पुनर्निर्धारणको माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले तोकिएको १० हजार रुपैयाँकै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले भने श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
सेवा शुल्कलगायत विषयको अध्ययन गरी सुझाव दिन श्रम मन्त्रालयले घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई पाँच साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समय बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन।
व्यवसायीहरूले गत ७ साउनमा विशेष भेला आयोजना गरी सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। माग सम्बोधनका लागि पटक-पटक छलफल भए पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अहिलेको वार्ताबाट सेवा शुल्कसहित व्यवसायीका अन्य मागमा सहमति जुटाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
