काठमाडौँ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने आवास सुविधाका विषयमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति संघीय संसद् सचिवालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सचिवालयले पदाधिकारी तथा सांसदलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्र आवाससम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराइएको स्पष्ट पारेको छ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ मा आवास सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सरकारी आवासको व्यवस्था गरिने र सरकारी आवास उपलब्ध नभएको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सदस्यलाई अनुसूची-९ बमोजिम मासिक रकम आवास सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सोही दफाको अर्को व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई समेत आवास मर्मत तथा सम्भारका लागि निर्धारित रकमको आधा रकम उपलब्ध गराउने कानुनी प्रबन्ध रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
सचिवालयले ऐनको अनुसूची-९ मा आवास सुविधासम्बन्धी रकम तोकिएको र सोही कानुनी आधारमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सचिवालयबाट सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
पछिल्ला दिनमा सांसद तथा पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने आवास सुविधाबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विभिन्न समाचार तथा टिप्पणी आएपछि सचिवालयले कानुनी व्यवस्थासहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई उपलब्ध गराइने सुविधा कानुनमा तोकिएको सीमाभित्रै रहेको स्पष्ट पार्दै यस विषयमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी विषयमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सचिवालयबाट तथ्य पुष्टि गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ।
सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई उपलब्ध हुने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासमेत सम्बन्धित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्र प्रदान गरिँदै आएको जनाएको छ।
